लखनऊ, अगस्त 24 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी रेरा के आदेश के अनुपालन में पहले देरी और अब रिकवरी सर्टिफिकेट में निर्धारित रकम से कम राशि का चेक दिए जाने पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी यूपी रेरा और हाईकोर्ट की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इन टिप्पणियों के साथ न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को 25 अगस्त को सुबह सवा दस बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है। मामले के शिकायतकर्ता अशोक कुमार सिंह के पक्ष में यूपी रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) द्वारा 29 जुलाई 2025 को फैसला दिया गया था। बाद में आदेश के अनुपालन के ...