प्रयागराज, फरवरी 12 -- हनुमानगंज। फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने लोकसभा में बजट सत्र 2026 के दौरान गुरुवार को 1992 में भारतीय संविधान में किए गए 74वें संशोधन का हवाला देते हुए नगर निकाय के अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल, बंगाल आदि राज्यों में 74वां संशोधन पूरी तरह लागू किया गया किंतु उत्तर प्रदेश में यह संशोधन आंशिक रूप से ही लागू हो सका। प्रवीण पटेल ने सदन के पटल पर अपनी मांग रखते हुए कहा उत्तर प्रदेश में भी 74वां संशोधन पूरी तरह से लागू किया जाए, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ हो सके, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ सके।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...