लखनऊ, अप्रैल 15 -- UP News: यूपी में वर्ष 2014 के बाद अब वेज बोर्ड का गठन होने जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने अगले माह प्रदेश में नए वेज बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। यह फैसला नोएडा की फैक्ट्रियों में हुए बवाल के बाद भेजी गई हाईपावर कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। वेज बोर्ड ही न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का निर्धारण करता है। बोर्ड का गठन न होने के कारण 2014 से मूल वेतन पर केवल महंगाई भत्ता ही बढ़ता रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने नये वेज कोड को ध्यान में रखकर ही प्रदेश में बढ़ी हुई अंतरिम मजदूरी की घोषणा की है। प्रदेश में 12 साल बाद वेज बोर्ड के गठन से कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि हर पांच साल में बोर्ड का गठन होना चाहिए, मगर किन्हीं कारणोंवश ऐसा नहीं हो सका। पिछले वेज बोर्ड की बात करें तो यूपी में 28 जनवरी 2014 को श्रम विभाग ने...