आनंद सिन्हा, अप्रैल 9 -- यूपी में जिला पंचायतों को सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि के मकसद से राज्य सरकार जिला पंचायतों के लिए माडल नियमावली बनाने जा रही है। इसके तहत जिला पंचायतों से नक्शा पास कराना अब महंगा हो जाएगा। साथ ही जिला पंचायतों को टाउनशिप निर्माण करने वाली संस्था से विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर विकास शुल्क वसूलने के साथ ही शमन शुल्क वसूलने और संपत्ति को सील कर ध्वस्तीकरण का भी अधिकार होगा। इसी के साथ अनुज्ञा शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। विकास शुल्क की दरें भी तय कर दी जाएंगी। जिसे सभी जिला पंचायतों को अपने यहां पास करवा कर कमिश्नर से संस्तुति के बाद लागू करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों पंचायती राज विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में पंचायतों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक सशक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक हाईपावर...