लखनऊ, जनवरी 6 -- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 109.8 करोड़ रुपये मंजूर लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार ने किसानों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने के लिए एक कड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में यूरिया आपूर्ति करने वाली संस्थाओं द्वारा अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित उत्पादों (टैगिंग उत्पादों) की जबरन बिक्री पर रोक लगा दी है। शासन ने उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में अंकित समस्त गैर-अनुदानित उत्पादों की आपूर्ति एवं बिक्री को एक जनवरी, 2026 से यूपी में पूर्णतया प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। अब उर्वरक कंपनियों को केवल अनुदानित उर्वरकों की बिक्री की अनुमति होगी, जिससे किसानों को केवल वही खाद खरीदनी होगी, जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता है। दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि क्षेत्र ...