नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के बीच एक बड़ी प्रशासनिक अड़चन सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दे रहा है, लेकिन कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते चुनाव समय पर कराना एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत चुनाव को अप्रैल-मई 2026 में कराना चुनौती बनता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर शासन की धीमी गति ने उन संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जो चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ तो समय पर चुनाव कराने की संभावना कम हो जाएगी और प्रशासन को चुनाव टालने के लिए विवश होना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी अपनी पटरी पर चल रही है। आयोग...