नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को एक और राहत मिली है। ओबीसी आयोग ने आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इसके चलते ग्राम पंचायतों में सामान्य निर्वाचन निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराया जाना संभव नहीं है। इससे पहले सरकार ने बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को टालने के लिए लाए जा रहे अध्यादेश को मंजूरी दी थी। सरकार ने 26 नवंबर को ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में छह महीने के खत्म हो रहे कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान व्यवस...