नई दिल्ली, अगस्त 21 -- उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया कि राज्य के गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में कुल 888 अवैध कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं है। यानी वहां सीवर की सुविधा नहीं है। हालांकि, राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि हर जिले में इन कॉलोनियों से निकलने वाले सीवेज (गंदे पानी) के निपटारे के लिए एक प्रस्तावित कार्ययोजना तैयार की गई है। यह भी पढ़ें- एनजीटी ने मांगे हिंडन को प्रदूषित करने वाले दोषी अधिकारियों के नामहिंडन नदी के प्रदूषण मामले में हुई सुनवाई एनजीटी राज्य में हिंडन नदी के प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा ...