नई दिल्ली, अगस्त 22 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि 20 साल बाद नगर निगमों की वित्तीय स्वीकृति सीमा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने और अन्य नगरों में 650 बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी तुरंत प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना का उद्देश्य जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केंद्रित स्वरूप में विकसित करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस पर जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए। अधिकारि...