नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने के फॉर्म-7 जमा किए जाने से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों की जांच करे। साथ ही जरूरी सुधारात्मक कदम भी उठाए। इससे पहले, चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत में स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फार्म-7 जमा कराए गए थे, लेकिन जांच में वे फर्जी पाए गए, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन अनसुलझी अनियमितताओं को चिह्नित करते हुए एक नोट चुनाव आयोग को सौंपें। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद संभला चुनाव...