कन्नौज, अक्टूबर 7 -- छिबरामऊ, संवाददाता। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की सीमा में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। खासकर लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के लिए यह भुगतान व्यवस्था काफी सुविधाजनक है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किए जाने तथा मासिक अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर व्यापार मंडल ने चिंता जताई है। यह भी पढ़ें- Shamli News: यूपीआई ट्रांजैक्शन शुल्क वापस लेने की मांग संगठन का कहना है...