भागलपुर, अगस्त 8 -- भागलपुर। औद्योगिक सलाहकार एवं सीए प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक-2026 को लेकर कहा कि यूपीआई से जुड़े प्रस्तावित कराधान को लेकर व्यापारियों में चिंता है। यदि डिजिटल भुगतान पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ बढ़ता है तो नकद लेनदेन फिर से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर छोटे दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं पर पड़ेगा, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने से पीछे हट सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई पर कर लगाने के चलते डिजिटल पेमेंट काफी हद तक कम हो जाएगा और इससे फाइनेंशियल एवं टेक्निकल क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचेगा। यह भी पढ़ें- ब्यूरो ::: यूपीआई पर ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए कोई शुल्क नहीं यह भी पढ़ें- UPI से पेमेंट पर अब लगेगा चार्ज? लोकसभा में पास हो गया विधेयक, क्या हैं प्रावधान...