मऊ, जनवरी 29 -- मऊ। यूजीसी ऐक्ट को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं और राष्ट्रीय जन संग्रह पार्टी के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को सम्बोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। चेताया कि किसी भी कीमत पर यूजीसी एक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आरपार का संघर्ष किया जाएगा। राष्ट्रपति को सम्बोधित मांग पत्र में अधिवक्ताओं ने मांग की कि यूजीसी द्वारा समानता के नाम अधिसूचित विनियमन 2026 की संवैधानिक वैधता और व्यावहारिक दुष्प्रभाव की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ताकि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था न्यायपूर्ण, संतुलित एवं राष्ट्रहितकारी बनी रहे। अधिवक्ताओं ने इस अवसर पर एडवोकेट विवेक कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, अखण्ड प्रकाश पाण्डेय, हिमांशु पाण्डेय, पुष्कर चौबे, मनीष सिं...