हाथरस, जनवरी 30 -- सासनी। गुरुवार को तहसील के अधिवक्ताओं ने यूजीसी एक्ट के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार रजत कुमार यादव को सोपा। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने कहा है कि भारत सरकार यूजीसी एक्ट 2026 द्वारा भारतीय जनता को जाति ग्रह आधार पर भेदभाव करने से बाज आवे, भारत सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट लागू कर स्वर्ण वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के सात सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है ।स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों में वह व्याप्त है जिसे रोका जाए, भारत सरकार द्वारा नवीन यूजीसी एक्ट 2026 भारत के भाइयों के लिए जन क्रांति को उकसाने का प्रयास है जिसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यूजीसी एक्ट वापस नहीं होता तो अधिवक्तागण आंदोलन करने पर वाद्य होंगे जिसका दायित्व सरकार का होगा। ज्ञापन देने वालों में पीके सिंह, प्यारेलाल शर्मा ,भंवर पाल सिंह,...