पीलीभीत, मार्च 8 -- पूरनपुर। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग की। कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए यह कानून आवश्यक है। देश की आधे से अधिक जनता इस कानून से लाभान्वित होगी। शनिवार को पिछड़ा दलित अधिवक्ता समाज के सदस्य तहसील पहुंचे। अधिकवक्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अजीत प्रताप सिंह को सौंपा। इसमें कहा गया कि यूजीसी पिछड़े और दलितों के हितों का संरक्षण करने के लिए लागू किया गया है। यह नियम देश की 83 फीसदी जनता के हितों का साधक है। इस दौरान संयोजक एडवोकेट दामोदर प्रसाद यादव, ओमप्रकाश यादव, सुरेंद्र सिंह, जैतराम पासवान, मुकेश श्रीवास्तव, विकास सागर, महेशपाल, नरेशपाल गौतम, लाल बहादुर कोहली और हरिओम कुशवाहा आद...