नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ का तोड़ केंद्र सरकार ने निकाल लिया है। दरअसल, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार का फैसला लिया गया है। इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी गई है। यह विस्तार छह साल के लिए है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को भी मंजूरी दे दी।ट्रंप टैरिफ का है तोड़ निर्यात संवर्धन मिशन के तहत सरकार हाल ही में ग्लोबल टैरिफ ग्रोथ से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़...