मोदी सरकार के लिखित वादे से पिघला DMK का दिल? समझें महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का नया गणित
नई दिल्ली, जुलाई 18 -- लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और 2029 से महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर है। विपक्ष के अहम सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) इस अहम बिल पर अपने पिछले रुख से पीछे हटते दिख रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बगावत और शिवसेना (UBT) में टूट के बाद सरकार के पक्ष में सियासी माहौल मजबूत होता नजर आ रहा है।सरकार के पक्ष में क्यों बन रहा है माहौल? पिछले सत्र में इस बिल पर चर्चा के दौरान, सरकार ने DMK को यह आश्वासन देकर मनाने की कोशिश की थी कि लोकसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में 50% की वृद्धि की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सत्र में जो बात मौखिक रूप से कही थी, माना जा रहा है कि सरकार अब उस वादे क...
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