नई दिल्ली, जुलाई 28 -- ईरान-अमेरिका युद्ध से उपजे तेल और गैस संकट से भारत ने सबक लिया है। मोदी सरकार तेल-गैस की खोज के लिए अब 'समुद्र मंथन' की तैयारी कर रही है। इसके तहत भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय डीपवॉटर यानी गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रुपये का एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रहा है। इस पैकेज के तहत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए खोजी कुओं की ड्रिलिंग लागत का आधा हिस्सा सरकार वहन करेगी। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह पहल 'National Deepwater Exploration Mission' यानी 'समुद्र मंथन' कार्यक्रम का हिस्सा है। खास बात यह है कि यह योजना पिछले दशक में की गई अन्य सुधारों से कहीं आगे जाती है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर एक्प्लोरेशन लागत की फाइनेंसिंग की जाएगी। पिछली नीतियां ...