वरिष्ठ संवाददाता, अप्रैल 25 -- यूपी के मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए शुक्रवार को पुलिस बल के साथ 350 से ज्यादा भवनों पर सेटबैक पर हुए अवैध निर्माणों के लिए नोटिस चस्पा कर दिए। नोटिस में व्यापारियों को स्वयं सेटबैक के अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद परिषद द्वारा अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा और उस पर होने वाला खर्च भवन स्वामियों से वसूला जाएगा। परिषद ने नोटिस के साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सेटबैक हटाने के लिए नक्शा भी चस्पा किया है। ताकि सेटबैक से अवैध निर्माण हटाने में दिक्कत न हो। हालांकि परिषद टीम सेक्टर 2 में नोटिस देने नहीं पहुंची। बाकी सभी सेक्टरों में पहुंचकर टीम ने अपने-अपने हिस्से के भवनों में नोटिस चस्पा कर दिए। बाकी बचे भवनों पर शनि...