मेरठ, अप्रैल 16 -- मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) में 4 हजार से ज्यादा डिफॉल्टर्स आवंटियों पर प्लॉट और मकान का 7551 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। इन डिफॉल्टर्स आवंटियों ने कुछ किस्त देने के बाद बाकी किस्तों को चुकता नहीं किया है। इन डिफॉल्टर्स पर मूल धनराशि और साधारण ब्याज के साथ ही भारी भरकम दंड ब्याज का मीटर घूम रहा है। डिफॉल्टर्स आवंटियों से बकाया धनराशि वसूलने के लिए प्रदेश सरकार ने दंड ब्याज की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू कर दी है। एकमुश्त समाधान योजना प्रदेश की सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के लिए लागू की गई है। यह भी पढ़ें- ओटीएस-2026 से खुलेगी पीएम आवास मानबेला में रजिस्ट्री की राह योजना का पंजीकरण 18 अप्रैल से शुरू होना है। इससे पहले शासन ने सभी प्राधिकरणों और परिषद से ब...