नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) की जिलाधिकारी मेधा रूपम और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग को लेकर सवाल उठे हैं। इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक छात्र की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत रद्द कर दी गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। हालांकि, 13 जुलाई 2026 से प्रभावी सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक इस पीठ के पास 'निवारक हिरासत' से जुड़े मामलों का रोस्टर नहीं है। मामला इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि इसी नोएडा श्रमिक प्रदर्शन से जुड़े दूसरे मामले पहले से जस्टिस बीवी ना...