नई दिल्ली, मार्च 27 -- लोकसभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों पर विचार कर रही समिति का कार्यकाल बढा दिया है। इन विधेयकों पर विचार कर रही संयुक्त समिति का कार्यकाल आगामी मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढा दिया गया है। लोकसभा में संयुक्त समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के संबंध में कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव पेश किया। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले 31 सदस्य संयुक्त समिति को तीनों विधेयकों पर विचार कर रिपोर्ट देने के लिए सत्र के अंतिम सप्ताह ...