लखनऊ, अप्रैल 22 -- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाज के सबसे वंचित और पिछड़े तबकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश की उन सभी अनुसूचित जनजातियों को पात्रता सूची में शामिल कर लिया गया है, जो अब तक पक्के आवास की सुविधा से वंचित थीं।वंचित जातियों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब भोटिया, जौनसारी और राजी समेत प्रदेश की सभी शेष जनजातियां भी इस योजना का...