नई दिल्ली, मार्च 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार को देशभर में सभी सरकारी व निजी संस्थानों के महिला कर्मियों के लिए वैतनिक माहवारी अवकाश की नीति बनाने और लागू करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कानून के जरिए माहवारी अवकाश को अनिवार्य शर्त के तौर पर लागू किए जाने से महिलाओं को कोई भी नौकरी नहीं देगा और इस तरह का प्रावधान लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हालांकि केंद्र सरकार और अन्य समक्ष प्राधिकार को इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करें और सभी हित धारकों/पक्षों से सलाह-मशविरा करने के बाद मासिक धर्म की छुट्टी देने की नीति बनाने की संभावना तलाशे। पीठ ने कहा कि भले ही ...