रांची, मार्च 6 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो सरकार ने वित्तीय अनुशासन बरकरार रखते हुए लंबित विकास कार्यों और योजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम महीने मार्च में खर्च की सीमा से राहत देते हुए 15 प्रतिशत खर्च के प्रतिबंध में छूट दे दी है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आम तौर पर मार्च महीने में कुल बजट का केवल 15 प्रतिशत तक ही राशि निकासी की सीमा तय रहती है, लेकिन इस बार सरकार ने आवश्यक परिस्थितियों में इस सीमा से छूट देने का प्रावधान किया है। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार द्वारा जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त तथा कोषागार और उप कोषागार पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए...