रांची, अप्रैल 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में मानवाधिकार आयोग और नि:शक्तता आयोग के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि इन दोनों पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है और नियुक्ति कब तक कर ली जाएगी। राज्य में संवैधानिक पदों को भरने के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अमिताभ गुप्ता को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया है। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है और सूचना आयोग ...