प्रयागराज, अगस्त 23 -- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से स्कूलों की मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने के फैसले का इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद उज्जवल रमण सिंह ने विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को शिक्षा विरोधी और जनविरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। सांसद ने कहा कि महंगाई के दौर में शिक्षण संस्थानों, स्कूल प्रबंधकों और वित्तविहीन विद्यालयों पर 18 प्रतिशत जीएसटी का अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है। इसका सीधा असर अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों पर भी पड़ेगा। सांसद प्रतिनिधि विनय कुशवाहा ने बताया कि सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा परिषद से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। यह भी पढ़ें- स्कूलों की मान्यता शुल्क पर 18% GST, यूपी बोर्ड ने जारी किए नए निर्देश यदि आदेश वापस नहीं ल...