नई दिल्ली, मई 21 -- देश के कानूनी पेशे में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम जनहित याचिका दाखिल की गई है। 'लाड़ली फाउंडेशन ट्रस्ट' की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के लॉ ऑफिसर पैनल, सरकारी वकीलों की सूचियों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी जाएं। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विमलेश पी. पांचोली की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई कर दी है। इस दौरान CJI ने भी महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर चिंता जताई है। यह भी पढ़ें- आपके सामने माथा टेक रहा हूं, याचिका देखिए; CJI ने बुजुर्ग को क्या दिया रिप्लाईयाचिका में क्या-क्या दलील? इससे पहले वरिष्ठ अधि...