रांची, दिसम्बर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। महिलाओं और छात्राओं के साथ बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए झालसा के सुझाव पर कमेटी का गठन नहीं किए जाने पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि झालसा के सुझाव पर कमेटी गठन के निर्देश पर अब तक गठित क्यों नहीं की गयी। इस पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और चार सप्ताह का समय मांगा गया। समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और कहा कि अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने दो दिनों में कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरका...