नई दिल्ली, मार्च 25 -- तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर महिला आरक्षण लागू करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सरकार ऐसे समय में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है, जब 4 राज्यों और पुदुचेरी में चुनाव होने हैं और वहां आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि यह अप्रत्याशित है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर तब चर्चा हो रही है, जब आचार संहिता लागू है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर विचार कर रही है। यह 128वें संविधान संशोधन क...