नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लाए जा रहे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 तथा दो अन्य विधेयकों के प्रावधानों में लोकसभा में मौजूदा 543 की जगह अधिकतम 850 सीट होंगी। इनमें राज्यों में 815 एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीट होंगी। विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से निर्धारण करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। विधेयकों को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद की 16 से 18 अप्रैल को होने वाली बैठकों के लिए सरकार ने अपने प्रमुख विधायी कामकाज महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाए जाने वाले विधेयकों की प्रति सांसदों को भेज दी है। यह भी पढ़ें- महिला आरक्षण के साथ लोकसभा में 850 सीटें करने का प्रस्ताव ...