नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (एसएसए) अधिकारी प्रियंका त्यागी और इसी तरह की स्थिति वाली अन्य महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार करेगा, बशर्ते उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस रिपोर्ट मिल जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को आईसीजी और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि बल त्यागी और अन्य इच्छुक महिला अधिकारियों की योग्यता की जांच करने के बाद स्थायी कमीशन देने पर विचार करेगी। शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा कि नियुक्ति समिति के इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले, आईसीजी को संबंधित महिला अधिकारियों की विजिलेंस रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल की दलीलों पर ध्यान दिया और आईसीजी स...