नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस को राजधानी में, खासकर शिक्षण संस्थानों और सुरक्षा की दृ्ष्टि से संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त (पेट्रोलिंग) बढ़ाने का आदेश दिया है। अपराध का पता लगाने और उसे रोकने के महत्व पर जोर देते हुए, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार, पुलिस को सार्वजनिक परिवहन में शामिल गाड़ियों जैसे बस, कैब, ऑटो चालकों और सहायकों का सख्ती से वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हाल के दुष्कर्म की कुछ घटनाओं पर संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किया है। पीठ ने 5 अक्तूबर को निर्द...