नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सीएजी ने महाराष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए हॉस्टल योजना में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 6 ऐसे छात्रावास हैं, जिनमें एक भी छात्र नहीं रह रहा था। उन्हें वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुल 1.62 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता जारी की गई। सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग ने बिना किसी प्रभावी सत्यापन और निगरानी के इन गैर-कार्यरत छात्रावासों को लगातार धन जारी रखा। सीएजी ने इसे कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया है। यह भी पढ़ें- बाबाओं के कहने पर गोमूत्र पीने को मजबूर किया; उद्धव सेना के नेता पर बहू के आरोप रिपोर्ट में जालना जिले के मोदीखान छात्रावास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑडिट...