रांची, जुलाई 26 -- रांची। झारखंड राज्य बार कौंसिल के सदस्यों के साथ महाधिवक्ता रोहितश्य राय ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की और झारखंड के विभिन्न जिला और अनुमंडल में अधिवक्ताओं की समस्याओं की जानकारी ली और त्वरित समाधान राज्य सरकार से कराने का आश्वासन भी दिया। बैठक में झारखंड में अधिवक्ता कल्याण के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट ने पिछले दिनों 12 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने राज्य सरकार का आभार जताया। बैठक में सदस्यों ने शुक्ल के प्रस्ताव का समर्थन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महाधिवक्ता के माध्यम से धन्यवाद दिया और अधिवक्ता कल्याण के लिए आगे राज्य सरकार से इसी प्रकार कार्य करने का आग्रह किया गया। यह भी पढ़ें- नए वकीलों को सीखने की आदत विकसित करनी हो...