नई दिल्ली, मार्च 3 -- नई दिल्ली। बिजली मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति-2026 के मसौदे पर संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 19 मार्च तक कर दी है। मंत्रालय ने 25 फरवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा कि कई पक्षों ने विद्युत नीति के मसौदे के प्रावधानों पर गौर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। उनके अनुरोध पर यह समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले, टिप्पणियां और सुझाव देने की अंतिम तिथि 19 फरवरी थी। राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) 2026 का उद्देश्य वितरण कंपनियों के उच्च घाटे और ऋण, शुल्क के लागत के अनुरूप न होने और एक की कीमत पर दूसरे को सब्सिडी जैसी समस्याओं का समाधान करना है।

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