कोलकाता।, जुलाई 2 -- बंगाल ओबीसी आरक्षण: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण में बड़ा बदलाव करते हुए बीते सोमवार यानी कि 29 जून को दो महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा लाए गए इन विधेयकों के पारित होने के बाद अब राज्य में ओबीसी आरक्षण 17 प्रतिशत से घटकर दोबारा 7 प्रतिशत पर आ गया है। इसके साथ ही आरक्षण सूची में शामिल उपजातियों की संख्या भी 179 से घटकर केवल 66 रह गई है। सरकार का यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के साल 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप है जिसने 2010 के बाद बड़े पैमाने पर शामिल की गई कई मुस्लिम और अन्य उपजातियों के आरक्षण को रद्द कर दिया था। विधानसभा में पारित होने वाले इन दो विधेयकों में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) व...