नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मजदूरी घटक के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 17,744 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए हैं। इस राशि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक काम की मांग में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी गई है। हालांकि, सामान्य रूप से इस अवधि में विभिन्न राज्यों में रोजगार की मांग अधिक रहती है।मनरेगा पूरी तरह संचालित रहेगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित वीबी-जी राम जी एक्ट ( VB-G Ram Ji Act ) के लागू होने तक मनरेगा योजना पूरी तरह से संचालित रहेगी। इस दौरान ग्रामीण मजदूरों को मांग के ...