चाईबासा, अप्रैल 13 -- चाईबासा। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पूरे देश में मनरेगा को लेकर विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मनरेगा की गारंटी को खत्म करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकार के पुराने बकाया को केंद्र सरकार नहीं दे रही है। पुराने चीजों को लंबित कर रख रही है। केंद्र सरकार का सहयोग बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। विधानसभा के दौरान सरकार ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजा है कि मनरेगा को पूर्व की तरह ही रखा जाए। मनरेगा कर्मियों के मांग उनके मानदेय को बढ़ाने के लेकर विभाग से प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। आने वाला कैबिनेट में इस पर आगे कुछ बढ़ पाएंगे। बराबर मांग करने के बावजूद सामग्री पेमेंट और लेबर पेमेंट केंद्र से प्राप्त नहीं हो रहा है।

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