नई दिल्ली, जुलाई 24 -- मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यहां प्रश्नपत्र लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी। इसका उद्देश्य दोषियों को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी सजा दिलाना है। पन्ना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों में त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह भी पढ़ें- पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी : सिंधिया यह भी पढ़ें- 'प्रधानमंत्री की नीयत में ...