पीलीभीत, अप्रैल 8 -- पीलीभीत। राष्ट्र के लिए मध्यस्ता अभियान 02 के तहत विभिन्न न्यायालयों में सुलह समझौते के आधार पर 212 वादों का निस्तारण कराया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मीडिएशन एवं कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को विभिन्न न्यायालयों से 3141 पत्रावलियां मध्यस्ता केंद्र में संदर्भित की गईं। प्राधिकरण अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशन एवं पूर्ण कालिक सचिव सतीश कुमार की देखरेख में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में लंबित 65 पत्रावलियां, परिवार न्यायालय में लम्बित 123, प्रथम जनपद न्यायाधीश तथा अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन में लम्बित एक-एक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की छह, सिविल जज सीनियर डिवीजन की दो, सिविल जज सीनियर डिवी...