कुशीनगर, सितम्बर 30 -- कुशीनगर। निज संवाददाता सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एवं कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के निर्देश पर एक अगस्त से 31 दिसंबर तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। इसके तहत न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, निष्पादन कार्यवाही, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम से जुड़े मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और अन्य उपयुक्त सिविल मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के सचिव एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भुवन ने बताया कि जिन वादकारियों के मामले न्यायालय ...