नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली। उच्च न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए अब वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को बढ़ावा देने की कवायद चल रही है। हाल ही में संसदीय समिति ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय से खासकर उन उच्च न्यायालयों में जहां मुकदमों को बोझ अधिक है, मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत, मध्यस्थता और आर्बिट्रेशन जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकांश उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में सिविल केसों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि आपराधिक मामलों के लंबित होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस समस्या को हल करने के लिए कानून मंत्रालय को वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने की सिफारिश की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन मा...