नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्य सचिव से राहत कैंपों में हुई 25 असामान्य मौतों (जिनमें कथित यौन उत्पीड़न की एक घटना भी शामिल है) पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राज्य से पोस्टमार्टम की कम संख्या और पीड़ितों के परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में सवाल किए। शीर्ष अदालत ने राज्य को सभी 25 मामलों का विवरण देने का निर्देश दिया, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के कारणों को साबित करने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं। शीर्ष अदालत का यह आदेश 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े यौन हिंसा मामलों की जांच और सुनवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। सुनवाई के दौरान, पीठ ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समि...