नई दिल्ली, मई 20 -- केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए के मोर्चे पर खुशखबरी दे रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। बता दें कि नवंबर और दिसंबर 2025 के अलावा जनवरी 2026 के लंबित डीए एरियर का भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र वित्त विभाग ने इस संबंध में तीन अलग-अलग सरकारी प्रस्ताव जारी किए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसके बाद व्यक्तिगत और ...