नई दिल्ली, मई 12 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार से जुड़े अधिकांश मंत्रालयों एवं विभागों ने राज्य सरकारों व योजनाओं से संबंधित विभागों के साथ होने वाली मासिक तथा समीक्षा बैठकों को अब ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। इस संबंध में सभी राज्यों को ई-मेल और लिखित आदेश के जरिये जानकारी दे दी गई है। 14 मई से होने वाली अधिकांश बैठकों को ऑनलाइन मोड में रखने का निर्णय लिया गया है। खाड़ी संघर्ष के बीच पैदा हुए ऊर्जा संकट और बढ़ते आयात बिल को देखते हुए दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, विदेश यात्रा न करने एवं अन्य खर्चों में कटौती के लिए वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन क्लास शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार से जुड़े विभागों ने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल शुरू कर दिया है। शिक्षा,...