दुमका, मार्च 19 -- भूमि सीमांकन से संबंधित कोई भी आवेदन 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रखें : उपायुक्त -उपयुक्त अभिजीत सिन्हा ने किया राजस्व सहित अन्य विभागों के समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देशदुमका, प्रतिनिधि।समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन तथा जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने भूमि सीमांकन से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी आवेदन 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भूमि सीमांकन से संबंधित आवेदन का निर्धारित शुल्क 90 दिनों तक प्राप्त नहीं होता ...