पटना, जून 8 -- राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंगेर, पूर्णिया और कैमूर के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि (लैंड) बैंक का निर्माण किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की विशेष समीक्षा की जाए और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा अथवा गलत जमाबंदियों को तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयों में टिक नहीं पाते हैं। इसलिए सभी स्तरों के न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण निर्णय सुनिश्चित कि...