पटना, मई 18 -- भूमि विवाद के बढ़ते मामलों और लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी है। साथ ही न्यायाधिकरण में पांच नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय सरकार की स्वीकृति के बाद लिया गया है। जिन पांच नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है, उसमें सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशनगंज मनोज कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिया किशोर प्रसाद, उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता कुमार नवीनम, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया रवीन्द्र पटवारी और उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता ...