जमशेदपुर, अप्रैल 10 -- बोड़ाम प्रखंड के भादुडीह, बोंटा, सातनाला, बोड़ाम से होते हुए माधवपुर (पश्चिम बंगाल सीमा) तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए वर्ष 2019 में अधिग्रहीत जमीन और मकानों का मुआवजा नहीं मिलने से प्रभावित रैयतों में भारी नाराजगी है। इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को दर्जनों प्रभावित रैयतों का प्रतिनिधिमंडल सांसद विद्युतवरण महतो एवं उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिला और ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान करने तथा प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। रैयतों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के लगभग सात वर्ष बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इस कारण वे आर्थिक और सामाजिक रूप से गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को अवगत कराया गया...